ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ: ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਗੂੰਜੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਗੂੰਜੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SOP (ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ (DA) ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ।
ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਰੋਪ: ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ (ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ) ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SIR ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
