ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 85ਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ​​ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।