ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ-ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ… ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ -ਬੋਲੇ- ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਸਟੇਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਪੀ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਓ – ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ
ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
