ਲੋਕ ਸਭਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ​​ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ​​ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 552 ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਸੀ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 1952 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 131 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਿਲੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 364 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।