Know Your Income Tax Slabs
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Upto Rs 2,50,000 | Nil |
Rs 2,50,001 to Rs 3,00,000 | 5% |
Rs 3,00,001 to Rs Rs 5,00,000 | 5% |
Rs 5,00,001 to Rs 10,00,000 | 20% |
Above Rs 10,00,000 | 30% |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Up to Rs. 3,00,000 | Nil |
Rs. 300,001 to Rs. 6,00,000 | 5% (Tax Rebate u/s 87A) |
Rs. 6,00,001 to Rs. 900,000 | 10% (Tax Rebate u/s 87A up to Rs 7 lakh) |
Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 | 15% |
Rs. 12,00,001 to Rs. 1500,000 | 20% |
Above Rs. 15,00,000 | 30% |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Upto Rs 2,50,000 | Nil |
Rs 2,50,001 to Rs 3,00,000 | Nil |
Rs 3,00,001 to Rs Rs 5,00,000 | 5% |
Rs 5,00,001 to Rs 10,00,000 | 20% |
Above Rs 10,00,000 | 30% |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Up to Rs. 3,00,000 | Nil |
Rs. 300,001 to Rs. 6,00,000 | 5% (Tax Rebate u/s 87A) |
Rs. 6,00,001 to Rs. 900,000 | 10% (Tax Rebate u/s 87A up to Rs 7 lakh) |
Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 | 15% |
Rs. 12,00,001 to Rs. 1500,000 | 20% |
Above Rs. 15,00,000 | 30% |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Upto Rs 2,50,000 | Nil |
Rs 2,50,001 to Rs 3,00,000 | Nil |
Rs 3,00,001 to Rs Rs 5,00,000 | Nil |
Rs 5,00,001 to Rs 10,00,000 | 20% |
Above Rs 10,00,000 | 30% |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Up to Rs. 3,00,000 | Nil |
Rs. 300,001 to Rs. 6,00,000 | 5% (Tax Rebate u/s 87A) |
Rs. 6,00,001 to Rs. 900,000 | 10% (Tax Rebate u/s 87A up to Rs 7 lakh) |
Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 | 15% |
Rs. 12,00,001 to Rs. 1500,000 | 20% |
Above Rs. 15,00,000 | 30% |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Nothing to display |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
0-3 ਲੱਖ | ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ |
3-7 ਲੱਖ | 5 ਫ਼ੀਸਦ |
7-10 ਲੱਖ | 10 ਫ਼ੀਸਦ |
10-12 ਲੱਖ | 15 ਫ਼ੀਸਦ |
12-15 ਲੱਖ | 20 ਫੀਸਦ |
15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ | 30 ਫ਼ੀਸਦ |
Sector Wise Budget
ਬਜਟ 2024-25 (ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਫਰਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1860 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲਾਲ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਬਜਟ 2024-25 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਸਵਾਲ- ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ – ਮੋਦੀ 3.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ – ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ?
ਜਵਾਬ – ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ- ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ- ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ – ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ – ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ – ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1974 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਲ- ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ – ਭਾਰਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਬਜਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ?
ਜਵਾਬ – ਆਖਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਵਾਲ – ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ – ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤਬਦੀਲੀ 1949-50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ?
ਜਵਾਬ – ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 1992-93 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।