EPFO ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੀ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ EPF ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ EPF ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ PF ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ?
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਨੀ ਬੇਹਾਨਨ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐਫ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਐਫ ਲਿਮੀਟ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ₹15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਈਪੀਐਫ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ?
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ EPF ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ EPF ਸਕੀਮ, 1952 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ PF ਢਾਂਚਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 (Code on Social Security) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰੇਜ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
