Bank Strike: 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ
Bank Strike: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Bank Strike: ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ Half-Yearly Closing ਯਾਨੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ, ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ Pay Scale ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Staff Welfare Fund ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Assistant General Manager ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Chief General Manager ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਿਤ Performance Linked Incentive (PLI) Scheme ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ Bipartite Settlement ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੰਬਰ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ?
5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।
Source:TV9Hindi.com
