UPI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ, MDR ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
UPI Subsidy: ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ MDR ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ UPI ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4% ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ MDR ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ
ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੰਡ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ UPI ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ MDR ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ MDR ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਅਰ-2, ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Source:TV9Hindi.com
