ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ Global South ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼
S Jaishankar: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਊਰਜਾ-ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, AI ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Global South ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ choke points ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ maritime commons ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ seafarers ‘ਤੇ commercial shipping ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ Artificial Intelligence (AI) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ indigenous ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ AI tools ਅਤੇ frameworks ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ AI ਨੂੰ human-centric ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ indigenous AI tools ਅਤੇ frameworks ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Global South ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Climate action ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ International Solar Alliance (ISA) ਅਤੇ Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
Global South ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, AI ਸਹਿਯੋਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ UN Reform ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
Source:TV9Hindi.com
