ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਜਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ- ਸੁਖਬੀਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
