Supreme Court On Digital Arrest : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
SIR ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰ? ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
IDFC First Bank ਘੁਟਾਲਾ: ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੁਨਝੁਨਾ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, IDFC First Bank ਦੀ AI ਬੈਕਿੰਗ ਫੇਲ!
Team India ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ! Super-8 'ਚ South Africa ਨੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਹਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ?