Supreme Court On Digital Arrest : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ- ਰਾਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਵੜ੍ਹਿੰਗ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ... PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮਛਾਰ ਦਾ ਹਾਲ
Waris Punjab De ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ? ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ