Supreme Court On Digital Arrest : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
60 ਘੰਟੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹੇ ਪੁਤਿਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਰਵਾਨਾ
BRICS Summit 2026: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਫਲ ਸੰਮੇਲਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ
BRICS Summit : ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ 'ਚ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ
BRICS Summit 2026: 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀ, ਲੀਲਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ