Supreme Court On Digital Arrest : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CBI ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
Trump Dinner Firing: ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਿਲਟਨ ਡਿਨਰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਥਾਮਸ ਐਲਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ... 7 ਰਾਜਸਭਾ MPs ਦੇ BJP 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ CM ਮਾਨ
"ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ," ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' Docu Series 'ਤੇ ਰੋਕ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਣੋ...