ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਆਜ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਬਰਿਆ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਦਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ।
ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ
Supreme Court on Student Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 28, 2026
- 3:22 pm
Meta ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਜ੍ਹਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 28, 2026
- 12:36 pm
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
SC On Student Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 27, 2026
- 1:43 pm
Second Class Passenger ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
Supreme Court on Railway : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Second Class Passenger ਯਾਨੀ "ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 17, 2026
- 7:30 pm
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਪਾਲਿਸੀ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 16, 2026
- 4:36 pm
Satluj ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੋਂ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ OTT ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Satluj Controversy Hearing in SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 15, 2026
- 7:15 pm
E20 Fuel Controversy: E20 ਫਿਊਲ ਵਿਵਾਦ, ਕੀ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡੇਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ?
E20 ਈਥੇਨੌਲ-ਬਲੈਂਡੇਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਹਨ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 15, 2026
- 1:57 pm
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ: ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ… AAIB ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
Ahemdabad Plane Accident: ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ (CVR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, AAIB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 15, 2026
- 12:56 pm
CBSE Three Language Policy ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
CBSE Three Language Policy: ਸੀਬੀਐਸਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 14, 2026
- 5:03 pm
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ: CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
Ram Mandir Donation Chori Hearing in SC: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 13, 2026
- 2:15 pm
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ … CJI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 11, 2026
- 10:23 am
E-20 Petrol Controversy: ਹਾਈ-ਈਥੇਨੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, E-22 ਤੋਂ E-30 ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ?
E-20 ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 7, 2026
- 5:29 pm
