ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਆਜ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਬਰਿਆ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਦਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਵੋਗੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ….ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
Delhi Air Pollution: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ GRAP-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। AQI ਲਗਾਤਾਰ 400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 18, 2024
- 4:03 pm
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
Bulldozar Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 13, 2024
- 1:24 pm
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 13, 2024
- 12:20 pm
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Supreme Court on Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਗ੍ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 13, 2024
- 11:24 am
ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ…ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
supreme Court on Air Pollution: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 11, 2024
- 4:05 pm
AMU Minority Status: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ
Supreme Court on Aligarh Muslim University: ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1875 ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਮੰਡਨ ਐਂਗਲੋ-ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1920 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 8, 2024
- 1:08 pm
ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ… ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ SC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
Supreme Court on Bulldozar Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਨੇ NH ਦੀ ਅਸਲ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 6, 2024
- 4:04 pm
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਕਾਰ-ਜੀਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹਲਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਲਐਮਵੀ) ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 6, 2024
- 12:39 pm
ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Supreme Court on Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Nov 4, 2024
- 4:33 pm
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, SC ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
Arvind Kejriwal: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Oct 21, 2024
- 2:39 pm
ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ… ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਕੀਮਤਾਂ
EV Scheme: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਵੀ ਡੀਲਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਈਵੀ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Oct 9, 2024
- 7:23 pm
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਪੁੱਛਿਆ- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ?
SC to Punjab-Haryana on Stubble Burning : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Oct 3, 2024
- 2:17 pm
