NCERT ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚੈਪਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ”
NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ NCERT ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ‘ਚ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਜ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਜ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ‘ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ Exploring Society: India and Beyond, Vol II ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਇ 4, “ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ,” (ਪੰਨੇ 125-142), ‘ਚ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। NCERT ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ, NCERT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
