AQI
TV9 NETWORK LOGO
User Image
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2027ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਧਰਮਵੀਡੀਓਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ‘ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਾਲਾਲ ਜੇ ਕਾਨਿਆ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਜੱਜ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 34 ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।

Read More
Follow On:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ

Punjab Haryana Himachal Electricity Case: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7.19% ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, SC ਨੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ HC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Supreme Court on DA Cases: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ-ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਗਲਤ, ਆਰੋਪੀ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਜਰੂਰੀ

Supreme Court on Arrest & Detention: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

CM Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਗਭਗ ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੁੰਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: “ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਬਜਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CJI

Supreme Court on Jantar Mantar: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, SC ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

Green Crackers in Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਔਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੱਸਟ, ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ; ਧਾਮੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਚਿੰਤਤ SC, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜਣਗੇ ਹਾਲਾਤ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

SIR ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ…SC ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CJP ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

CJP Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CJP ਦੇ "ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

SC ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾ- ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ CJI ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ

Supreme Court on Rahul Gandhi: ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ECE ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, SC ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

Supreme Court: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਪਛਾਣ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

CEC ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ EC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਡੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।