ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ‘ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਾਲਾਲ ਜੇ ਕਾਨਿਆ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਜੱਜ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 34 ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।
SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ; ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
- Davinder Kumar
- Updated on: Mar 24, 2026
- 3:14 pm
ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ‘ਚ ਹੀ SC ਦਾ ਦਰਜਾ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ SC ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court Big decision SC Status Ends After Conversion: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Mar 24, 2026
- 10:34 am
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Mar 18, 2026
- 11:09 am
Sidhu Moosewala: ਸਿੱਧੂ ਮੁਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
Sidhu Moosewala Murder accused Got Bail: ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਧੂਮ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Mar 12, 2026
- 9:11 am
13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 60,000, ਪਾਪਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3,500, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਘਰਵਾਲੇ?
Ghaziabad Harish Euthanasia: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਿਵਆਂਗ ਹੋਏ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Mar 11, 2026
- 9:45 am
NCERT ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚੈਪਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ”
NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
- Piyush Pandey
- Updated on: Feb 26, 2026
- 7:22 am
NEET PG ਮਾਈਨਸ 40 ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ… ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
NEET PG ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 40 ਸਕੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Feb 23, 2026
- 12:33 pm
ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ-ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ-ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ Freebies ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ" (Freebies) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Feb 19, 2026
- 7:58 am
One Nation, One Election ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ… JPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ CJI ਗਵਈ
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Feb 12, 2026
- 1:36 pm
Ghooskhor Pandat:”ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ”… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ” ਦੇ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
Ghooskhor Pandat Controversy: ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ" ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Feb 12, 2026
- 10:27 am
Cyber Crime Prevention: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਏਆਈ ਅਲਰਟ, ਅਤੇ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
- TV9 Punjabi
- Updated on: Feb 12, 2026
- 8:29 am
SIR ‘ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਖ਼ੁਦ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ CM
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Feb 4, 2026
- 2:31 am
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
Supreme Court On Toilet & Sanitary Pad In School : ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jan 30, 2026
- 9:45 am
UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਹਾ – ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
Supreme Court Stay on UGC New Rule: ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3C ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jan 29, 2026
- 8:08 am
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ… ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
Chandigarh Sukhna Lake controversy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਕਾਓਗੇ?
- Piyush Pandey
- Updated on: Jan 21, 2026
- 10:29 am