ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ‘ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਾਲਾਲ ਜੇ ਕਾਨਿਆ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਜੱਜ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 34 ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ, SC ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੇ HC ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 80,000 ਮਾਮਲੇ ਅਟਕੇ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 558 ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ 26 ਮਾਮਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Aug 3, 2026
- 6:01 am
ਸਟੂਡੈਂਟ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?”
Supreme Court on Pellet Guns: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 30, 2026
- 7:51 am
ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ
Supreme Court on Student Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 28, 2026
- 9:52 am
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
SC On Student Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 27, 2026
- 8:13 am
Second Class Passenger ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
Supreme Court on Railway : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Second Class Passenger ਯਾਨੀ "ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 17, 2026
- 2:00 pm
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਪਾਲਿਸੀ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 16, 2026
- 11:06 am
Satluj ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੋਂ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ OTT ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Satluj Controversy Hearing in SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 15, 2026
- 1:45 pm
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ: ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ… AAIB ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
Ahemdabad Plane Accident: ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ (CVR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, AAIB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 15, 2026
- 7:26 am
CBSE Three Language Policy ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
CBSE Three Language Policy: ਸੀਬੀਐਸਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 14, 2026
- 11:33 am
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ: CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
Ram Mandir Donation Chori Hearing in SC: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 13, 2026
- 8:45 am
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ … CJI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 11, 2026
- 4:53 am
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਈਥੇਨੋਲ ਵੰਡ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
Supreme Court On Ethanol: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jun 30, 2026
- 12:50 pm
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ HC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
CJ Sheel Nagu Appointed As SC Judge: ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 692 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Jun 1, 2026
- 8:19 am
‘SIR ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, EC ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
Supreme Court on SIR: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: May 27, 2026
- 6:13 am
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਡਾਗ ਲਵਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ (2025 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ (ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ) 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 19, 2026
- 5:58 am