Cyber Crime Prevention: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਏਆਈ ਅਲਰਟ, ਅਤੇ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ₹538 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਮਹਿਲ, ਜਾਣੋ ਸਟ੍ਰੈਨਕੈਲੀ ਕਾਸਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ, 26 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ
BJP 'ਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ? ਜਾਣੋ...
PCS Mains Exam ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ HC ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ? ਜਾਣੋ...