NEET PG ਮਾਈਨਸ 40 ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ… ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
NEET PG ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 40 ਸਕੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NEET PG 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਿਜਿਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰਸ (NEET) PG 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 40 ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PG ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ PG ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NEET PG ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ PG ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛਟਾਈ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ MBBS ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
NEET PG ਕਟਆਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ NEET PG 2025 ਕਟਆਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, NEET PG ਕਟਆਫ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NEET PG 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ PG ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET PG ਸਕੋਰ ਸਾਪੇਖਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ?
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ MD/MS ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹਨ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ MD/MS ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੱਟਆਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ NEET PG ਕੱਟਆਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 100,054 ਵਾਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 228,170 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ 2023 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 9,000 ਤੋਂ 27,000 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET PG ਲਈ 50ਵੇਂ ਪਰਸੇਂਟਾਈਲ ਤੱਕ 1.3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
