ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ “ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ”, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
