One Nation, One Election ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ… JPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ CJI ਗਵਈ
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 1967 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। IMF ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਕੋਨਾਮਿਕ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ?
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
