ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ: ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਮਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਾਣੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਸਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।
ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ…
ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
9 ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਕਮਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਚੇ ਜਾਂ 9 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਅਹਿਸਾਸ: ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੇਂਡੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ‘ਤੇ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ: ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NOC ਅਤੇ CLU ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼: ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਂ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਸਟੇਅ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਬਾਇਓ-ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਸਟੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 10% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹5 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (SGST) ਦਾ 75% ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ C ਭਰ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਮਸਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ 2026 ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
