ਸਸਪੈਂਡ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ CBI ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ।
