ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 64 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਅਤੇ 21 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਖਿਲ ਕਰੇਗੀ HC ਚ ਜਵਾਬ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ LOC ਜਾਰੀ
Bikram Majithia Hearing in HC: ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ (31 ਮਈ) ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ
- Lalit Sharma
- Updated on: Jun 2, 2026
- 7:47 am
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ HC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
CJ Sheel Nagu Appointed As SC Judge: ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 692 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Jun 1, 2026
- 8:19 am
ਤੇਲ ਬੱਚਤ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ Work from Home, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 22, 2026
- 8:56 am
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਖਿਆ EVM ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 21, 2026
- 12:56 pm
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੀਸੀਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: May 20, 2026
- 10:10 am
1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
Sanjeev Arora In Judicial Custody: ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 18, 2026
- 10:53 am
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Sanjeev Arora Case Hearing In HC: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 50(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 15, 2026
- 1:16 pm
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
Sanjeev Arora Petition Hearing in HC: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 14, 2026
- 11:56 am
ਸਸਪੈਂਡ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 12, 2026
- 10:09 am
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੋਲਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 12, 2026
- 9:34 am
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 12, 2026
- 6:13 am
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, HC ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
HC on Harbhahan Singh Security: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Apr 30, 2026
- 12:09 pm
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ; ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 25 ਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
- TV9 Punjabi
- Updated on: Apr 30, 2026
- 7:20 am
‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਣੋ…
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ZEE5 ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 24, 2026
- 8:47 am
‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ
Lawrence of Punjab Document Series Banned : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਆਈਬੀ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 24, 2026
- 10:01 am