ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 64 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਅਤੇ 21 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 5, 2026
- 6:19 am
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ? HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
- Mohit Malhotra
- Updated on: Oct 1, 2026
- 10:43 am
LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਜੱਜ…? ਜਾਣੋ…
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Sep 30, 2026
- 11:29 am
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 30, 2026
- 10:21 am
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ – ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ
Gulzar Singh Suicide Case: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 16, 2026
- 8:04 am
Yaariyan 2 ਦੇ ਗਾਣੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਰੱਦ
Yaariyan 2: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਏ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 10, 2026
- 6:17 am
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 7, 2026
- 4:50 am
HC ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
- Mohit Malhotra
- Updated on: Sep 6, 2026
- 1:06 pm
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 6, 2026
- 11:34 am
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
- Davinder Kumar
- Updated on: Sep 6, 2026
- 8:01 am
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
Balwant Singh Rajoana: ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 2, 2026
- 10:11 am
ਬਰਖਾਸਤ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ
Gursher Sandhu Got Relief from Highcourt: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 1, 2026
- 1:26 pm
CM ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੇਪ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Aug 24, 2026
- 10:17 am
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 565 ਲੰਬਿਤ FIR ਦੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ: 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਾਇਬ; DGP ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ SSP ਨਾਲ ਬੈਠਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 565 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,219 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 105 ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Aug 22, 2026
- 4:56 pm
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ: HC ‘ਚ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Aug 5, 2026
- 11:07 am