ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 64 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਅਤੇ 21 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Yaariyan 2 ਦੇ ਗਾਣੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਰੱਦ
Yaariyan 2: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਏ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 10, 2026
- 6:17 am
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 7, 2026
- 4:50 am
HC ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
- Mohit Malhotra
- Updated on: Sep 6, 2026
- 1:06 pm
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 6, 2026
- 11:34 am
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
- Davinder Kumar
- Updated on: Sep 6, 2026
- 8:01 am
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
Balwant Singh Rajoana: ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 2, 2026
- 10:11 am
ਬਰਖਾਸਤ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ
Gursher Sandhu Got Relief from Highcourt: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 1, 2026
- 1:26 pm
CM ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੇਪ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Aug 24, 2026
- 10:17 am
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 565 ਲੰਬਿਤ FIR ਦੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ: 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਾਇਬ; DGP ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ SSP ਨਾਲ ਬੈਠਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 565 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,219 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 105 ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Aug 22, 2026
- 4:56 pm
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ: HC ‘ਚ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Aug 5, 2026
- 11:07 am
ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ 10 ਕੁੜੀਆਂ, 8 ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ? ਜਾਣੋ…
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੁ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ।
- Rajinder Arora
- Updated on: Jul 24, 2026
- 8:04 am
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪੁੱਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ, 50 ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੋਕ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਅਜੇ ਫਟਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Jul 21, 2026
- 12:19 pm
“ਸਤਲੁਜ” ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ PIL
Highcourt on Satluj Petition: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Jul 17, 2026
- 7:34 am
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਈਡੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Jul 7, 2026
- 11:53 am
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ₹3.41 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਖਰਚ; 6.23 ਏਕੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹਾਈ-ਟੈਕ
ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 6.23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀਲਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Jul 6, 2026
- 10:46 am