ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 64 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਅਤੇ 21 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਸਪੈਂਡ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 12, 2026
- 10:09 am
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੋਲਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 12, 2026
- 9:34 am
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: May 12, 2026
- 6:13 am
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, HC ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
HC on Harbhahan Singh Security: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Apr 30, 2026
- 12:09 pm
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ; ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 25 ਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
- TV9 Punjabi
- Updated on: Apr 30, 2026
- 7:20 am
‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਣੋ…
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ZEE5 ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 24, 2026
- 8:47 am
‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ
Lawrence of Punjab Document Series Banned : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਆਈਬੀ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 24, 2026
- 10:01 am
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 'ਸਰੂਪਾਂ' ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 22, 2026
- 8:08 am
ਵਿਆਹ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ HC ਪਹੁੰਚੀ ਨਾਬਾਲਗਾ, ਬੋਲੀ- ਘਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Apr 17, 2026
- 10:14 am
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ NSA ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 17, 2026
- 6:52 am
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ HC ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ NSA
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 16, 2026
- 7:02 am
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IVF ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬਾਰ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਮਹਿਲਾ: HC ਨੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਾਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ART Act, 2021 ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੀ ਜੋੜੇ 'ਤੇ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Apr 14, 2026
- 6:17 pm
ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ; 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ
Sant Rampal Got Bail : 2014 ਵਿੱਚ, ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Apr 8, 2026
- 8:21 am
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਈਮੇਲ,ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
Bomb Threat to Punjab Haryana Highcourt: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5:15 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੰਬ ਸੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Apr 2, 2026
- 11:17 am
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ HC ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹੋਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Mar 30, 2026
- 5:06 pm