ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 64 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਅਤੇ 21 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ED ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 17, 2026
- 10:48 am
CM ਮਾਨ ਦੇ OSD ਘੁੰਮਣ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Oct 16, 2026
- 11:31 am
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ, ਗੁਰਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ 7 ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੱਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 16, 2026
- 9:40 am
CM ਮਾਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ HC ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ; ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ, SIAL ਪੈਰਿਸ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 15, 2026
- 10:43 am
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੋਹ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।
- Sukhvinder Singh
- Updated on: Oct 14, 2026
- 3:36 pm
ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: SC ਦਾ CBI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, HC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab Government Hearing in SC: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 12, 2026
- 9:20 am
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜੱਜ, ਹੁਣ CJI ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Highcourt Order Challenge in Supreme Court: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 9, 2026
- 7:32 am
ਮਜੀਠੀਆ-ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 7, 2026
- 10:45 am
ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ED ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 7, 2026
- 10:14 am
DA ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਲਪੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 6, 2026
- 3:07 am
ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Oct 6, 2026
- 5:27 am
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ? HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
- Mohit Malhotra
- Updated on: Oct 1, 2026
- 10:43 am
LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਜੱਜ…? ਜਾਣੋ…
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- Amanpreet Kaur
- Updated on: Sep 30, 2026
- 11:29 am
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 30, 2026
- 10:21 am
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ – ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ
Gulzar Singh Suicide Case: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
- TV9 Punjabi
- Updated on: Sep 16, 2026
- 8:04 am