ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ 2025ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਨੌਲੇਜਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਆਟੋਕ੍ਰਾਈਮਧਰਮਵੀਡੀਓਸਿਹਤਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 64 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਅਤੇ 21 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ  1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Read More
Follow On:

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ

Punjab-Haryana High Court :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

Partap Bajwa Case : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

Partap Bajwa Case : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਬਾਕੀ ਹਨ।" 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੇਗਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿਛ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ: ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਏਗੀ ਸਜ਼ਾ, SSP ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ

ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਖੁਦ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Colonel Beaten Case: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਲ ਬਾਥ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ: ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਨਤਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ ਸਟੇਅ

Chandigarh Liquor Shops: ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 28 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕ ਵਿਊ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 97 ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ 50 ਘਰ ਢਾਹੇ; ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਜਵਾਬ

Punjab Government Bulldozer Action: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2,721 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4,592 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 52 ਤਸਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 166 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲੜ ਪੀਜਾ ਕਪੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਗੰਨ ਕੱਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਕੁੱਲੜ ਪੀਜਾ ਕਪੱਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੰਨ ਕੱਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਪੱਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੋਟ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਬਰੀ: CBI ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Chandigarh Note Case Verdict: 13 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਚਾਨਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਡਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ NSA ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਜਨਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।