ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: CBI ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ”
Ex DIG Bhullar Case Hearing: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰ CBI ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ”
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੇ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ”। “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਚੌਲੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CBI ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ।
CBI ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਨੇ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਕਸਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਰਫਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਫਾਈਨਲ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।
