ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
Supreme Court On Toilet & Sanitary Pad In School : ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ:
- ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ (Biodegradable) ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
- ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
