ਬਜਟ 2024: ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ… ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ?
ਬਜਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ: ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ... ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ: ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ… ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ (AFS)
ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ (AFS) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 112 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 1950-51 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1964 ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇੰਨਫਲੇਸ਼ਨ
ਇੰਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੈੱਸ
ਸੈੱਸ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ PSU ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਸਰਚਾਰਜ
ਸਰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ
ਬਜਟ ‘ਚ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ
ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ
ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬਜਟ 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ..
