ਯੂਏਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਗਏ ਇਹ ਦੇਸ਼
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50,65,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 577 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਜੋ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ।
8 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਦੁੱਗਣਾ
ਆਮ ਬਜਟ 2025-26 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 50,65,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ (ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ) 47.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ 24.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ, ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ | ਬਜਟ (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ) |
| 2025-26 | 50,65,345 |
| 2024-25 | 47,16,487 |
| 2023-24 | 44,43,447 |
| 2022-23 | 39,44,909 |
| 2021-22 | 34,83,236 |
| 2020-21 | 30,42,230 |
| 2019-20 | 27,86,349 |
| 2018-19 | 24,42,213 |
ਬਜਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 577 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 568 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਡੀਪੀ 561 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ 559 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ 481 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ 393 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੈਪੈਕਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ?
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 5,41,850.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 4,15,356.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 16.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਲਈ ਇਹ 15.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ, ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 11.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 15.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ?
2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤ 25,01,284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 4,91,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 54.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
