ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Monsoon Session 2025: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1923 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ’ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ, 2025, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
