ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ… ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਚੱਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1954 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1995 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 1995 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਨ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ – ਸ਼ਾਹ
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਸ਼ਾਹ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
