ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ 2025ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਨੌਲੇਜਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਆਟੋਕ੍ਰਾਈਮਧਰਮਵੀਡੀਓਸਿਹਤਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
Follow Us
tv9-punjabi
| Updated On: 03 Apr 2025 20:38 PM

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 19 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ’ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਭੂਮੀਹੀਣਤਾ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਮਾੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।”

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਟਲ ਇੰਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।