ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ
Cast Census Dates Reveal: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SC/ST ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ OBC ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
94 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 94 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ SC-ST ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ OBC ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ OBC ਜਾਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਦਵ, ਕੁਰਮੀ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ OBC ਜਾਤੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹੀਆਂ।
ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
