ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ
ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹਨ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਾਨਸੂਨ/ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
