ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗਾ DGP ਦੀ ਚੋਣ, UPSC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

7 ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ (Panel) ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ (Director General of Police) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ