ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ 8 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟਿੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ 8 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਬਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟਿੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੇ (ਕਿਡਨੀ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਟੱਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਕ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 188, 186, 353, 332 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
