ਕੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6-7 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 545 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 33%, ਜਾਂ 273 ਤੋਂ 283 ਸੀਟਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6-7 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 33% ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
