Adani Case: ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Adani Case: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 13 ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (Adani Group) ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
