ਉਹ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ.. ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, MSP ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 230.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ 354 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50% ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 100% ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ 50% ਵਾਧਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50% ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ NAFED ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, MSP ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 230.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ 354 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, 4.775 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 18.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਜੀਵਨ ਰਕਤਾਣੂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸਲ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਝੋਨਾ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨ…
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼।” ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 7.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੀਆਂ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਸੁਣਾਇਆ: “ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਭਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100% ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 100% ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25% ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 25% ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ।
ਅਸੀਂ 3,06,150 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,16,303 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
