ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ, ਬੋਲੇ – ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ
Governor Vs Punjab Government : ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 2 ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
