ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ 3 ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਚੌਰ-ਦਸੂਹਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਜਾਰੀ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੇਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬੇਨਕਾਬ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਾਇਆ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
