ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ NHAI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਦਾੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾਉਦਿਆਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 8 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 8 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

440 ਦਿਨ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ 1348.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 440 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 1348.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ।