Explainer: OBC ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
Explainer: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (OBC) ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (OBC) ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ (UPSC) ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ (ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਿਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਨਾਵਟੀ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।
1993 ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ 1993 ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (OM) ਅਤੇ 2024 ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (ਪੈਰਾ 9) ਵਿੱਚ PSUs ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 2004 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 9 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ-III ਅਤੇ IV ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
