ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਬਣੇ ਵਕੀਲ, ਜਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ- ਅਪ੍ਰੂਵਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ CBI ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਊਜਲ ( ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੱਟਣ) ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ? ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੀ।
‘ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਡਿੰਗਸ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ?” ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖਵਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਈਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।
