ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਢਿਲਵਾਂ-ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ; NHAI ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 29 ਮਈ, 2006 ਤੋਂ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਢਿਲਵਾਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 29 ਮਈ, 2006 ਤੋਂ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 29 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਵਾਂ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
NHAI ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ NHAI ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, 29 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
