ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਰੈਕ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰੈਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
