ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ! ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ, 60 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Chip Manufacturing: ਭਾਰਤ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਪ ਤੇ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟੋਕਿਓ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 1,27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਮੀਕੌਨ 2.0 ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਟੋਕਿਓ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇਈ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਵਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
BIS ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ (Predatory Price) ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੈਮੀਕੌਨ 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਮੀਕੌਨ 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੌਨ 3.0 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ।
Source:TV9Hindi.com
