Canada ਵਿੱਚ Citizenship ‘ਚ ਸੋਧ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
Canada C-3 law Amendment: 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊ ਇਮੇਜ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (1095 ਦਿਨ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊ ਇਮੇਜ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
