ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਖੀ ਬਹਿਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 41 ਅਤੇ 42 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।