ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ: 12 ਵਜੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮਾਨਸਾ, ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
