ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੇਅਰ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 160 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
1995 ਵਿੱਚ 25 ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ
1995 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ 25 ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 125 ਤੋਂ 130 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ਸੀਵਰੇਜ
- ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
- ਸਟਰੀਟਲਾਈਟਾਂ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
