ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਚਿਹਰੇ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 01 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਕੱਛ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
