ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਕੱਚੇ’ ਸ਼ਬਦ, ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ…ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Punjab Vidhansabha last Days Bills: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, Live https://t.co/G0fZFUfkjr
— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 10, 2026
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE ——— 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सेशन के दौरान चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/1PLtcqz7yC
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 10, 2026ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
- ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈਐੱਸਆਈ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ – ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਹੇਗੀ।
‘ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ: CM ਮਾਨ
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
