ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ, 2027 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲ ਚਲ ਤੇਜ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 27-28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲ ਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 27-28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15-16 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਪਹਿਲੀ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ (FLC), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਣੋ…
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ), ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਸਟਮ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਰੈਂਪ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਲਾਬੀ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
